आम बजट पेश होने से पहले संसद में आज आर्थिक सर्वे (Economic Survey 2018-19) पेश कर दिया गया है। इस आर्थिक सर्वे में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप रखा गया है। आपको बता दें कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। आइए, जानते हैं आर्थिक सर्वे 10 बड़ी बातें। 
- वित्त वर्ष 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत की आर्थिक विकास दर सालाना 8 फीसद होने की जरूरत है।
- वित्त वर्ष 2019 में सामान्य वित्तीय घाटा 5.8 फीसद रहा जो वित्त वर्ष 2018 में 6.4% था। 5 साल में औसत मुद्रास्फीति की दर पिछले 5 साल की तुलना में आधे से कम रही।
- आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट पांच साल के न्यूनतम स्तर पर रहा था।
- वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटा 5.8 फीसद रहने का अनुमान आर्थिक सर्वे में जताया गया है। इसमें कहा गया है पिछले साल में ग्रोथ रेट औसत 7.5 फीसदी जितनी अधिक रही।
- आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। सर्वे के अनुसार, तेल कीमतों में 2019-20 में गिरावट आएगी।
- डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.4 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं, कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में भी पहले से सुधार हुआ है। हालांकि, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बजट अनुमान 16 फीसद की तुलना में कमी आई है। इसका कराण GST राजस्व में आई कमी है।
- भविष्य में गंभीीर जल संकट की ओर भी आर्थिक सर्वे में संकेत किया गया है। आर्थिक सर्वे के अनुसार, 2050 तक भारत में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या होगी।
- आर्थिक सर्वे के अनुसार, एक बेहतर और प्रभावी न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। इससे निचले स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
- 2018-19 में आयात में 15.4 फीसद और निर्यात में 12.5 फीसद वृद्धि का अनुमान जताया गया है।
- आर्थिक सर्वे के अनुसार, देश में विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) अभी सर्वोच्च स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार 2018-19 में 412.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान किया गया है।