दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने को सराहा है. मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी संविधान संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करेगी. लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने 10 प्रतिशत आरक्षण को राजनीतिक स्टंट बताया. 
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी इसे लेकर आ रही है. केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर बीजेपी अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले नहीं, बल्कि और पहले ले आती.
केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने को सोमवार को मंजूरी दे दी. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है. इस विधेयक को आज (मंगलवार) को ही संसद में पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि जिनकी आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा. 1000 वर्ग फूट से कम का मकान है. कस्हों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा और शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा.