मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद की 13 साल की कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। सजा तभी तक के लिए स्थगित है जब तक कि सरकारी वकील की अपील पर उनके दोष की समीक्षा नहीं हो जाती है। देश के महाभियोजक ने नशीद को दोषी ठहराए जाने के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया था।
इसके बाद मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि सरकार, पुलिस और प्रशासन मुहम्मद नशीद की सजा को निलंबित रखे। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब नशीद दो दिन बाद मालदीव लौटने वाले हैं। उनका दो साल से अधिक का निष्कासन खत्म होने वाला है। समझा जाता है कि आने वाली सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि उनके मालदीव पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करने से बचा जा सके।
महाभियोजक कार्यालय ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि नशीद को देश के सख्त आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दोषी करार देने के फैसले की समीक्षा की जाए। उन पर आरोप है कि 2012 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए नशीद ने सेना को शीर्ष अदालत के एक जज को हिरासत में लेने के आदेश दिए थे।
नशीद के खिलाफ मुकदमे में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर पूरी प्रक्रिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई थी। उन्हें ब्रिटेन में उस वक्त शरण की पेशकश की गई थी जब वह जेल से छुट्टी लेकर अपना इलाज कराने गए थे। बाद में वह श्रीलंका में रहकर राजनीतिक काम करने लगे। उल्लेखनीय है कि सरकारी वकील के कार्यालय ने बीते रविवार को सुप्रीम कोर्ट से आतंकवाद के कड़े कानून के तहत नशीद के दोष की समीक्षा करने की अपील की थी।
नशीद के हालात तब से बदले हैं जब 28 सितंबर को उनकी पार्टी के उम्मीदवार इब्राहिम मुहम्मद सोलिह ने यामीन को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया। उनकी जीत के बाद से जेल में बंद कुछ अफसरों को छोड़ा जा चुका है। कुछ को जमानत पर छोड़ा गया है और कुछ लोग निष्कासन से वतन लौट रहे हैं। नशीद ने कहा था कि वह एक नवंबर को मालदीव लौट रहे हैं। फिलहाल वे श्रीलंका में रह रहे थे।