मुख्यमंत्री चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र

राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरिम में वितरित होंगे नियुक्ति पत्र
सभागार में केवल अभ्यर्थी ही पा सकेंगे प्रवेश

चयनित अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड तथा साक्षात्कार पत्र रखना होगा साथ

चयनित ग्राम विकास अधिकारियों के लिए आयोजित की गई है वर्कशॉप

लखनऊ 08 सितंबर, 2018। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मंशा है कि प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्य ऑनलाइन हो ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। इसी मद्देनज़र आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा नई तकनीक का प्रयोग कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर से आवंटित किया जा रहा है ताकि जनपद आवंटित करने में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित नए ग्राम विकास अधिकारियों को 10 सितंबर सोमवार को आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा नियुक्त पत्र दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों में तैनाती हेतु नियुक्ति पत्र साफ्टवेयर से जारी किया जायेगा। इसका शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री श्री योगीआदित्यनाथ 10 सितंबर, 2018 को राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कानपुर रोड के ऑडिटोरिम में पूर्वान्ह 12 बजे करेंगे तथा अपने हाथों से कुछ चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र देंगे। श्री सिंह ने बताया कि ऑडिटोरिम में अभ्यर्थियों के लिए जनपदवार व मण्डलवार बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु एडमिट कार्ड के साथ ही साक्षात्कार पत्र रखना अनिवार्य होगा। नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होने पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को पूर्वान्ह 10:30 तक हर हाल में अपना स्थान ग्रहण करना होगा। सभागार में परिजनों व मित्रों को प्रवेश नहीं नहीं मिल पायेगा। श्री सिंह ने बताया कि चयनित ग्राम विकास अधिकारियों के लिए एक दिन की वर्कशाप का आयोजन भी किया गया है। इस वर्कशाप के माध्यम से उन्हें विभाग के कार्यों तथा शासन की योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ गरीब व वंचित व्यक्ति तक पहुंच सके।
श्री सिंह ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2942 ग्राम विकास अधिकारियों का चयन कर इसकी सूची ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय को सौंप दी थी। उसके बाद से पारदर्शिता के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। नियुक्ति पत्र जारी करने में दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता भी दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि साफ्टवेयर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आयोग की मेरिट के आधार पर जनपदों में सामान्य, अ0पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणीवार आरक्षण के रिक्त पदों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर उस जनपद के मूल निवासी अभ्यर्थी को चिन्हित कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की सेवा नियमावली में उल्लिखित है कि चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती गृह जनपद में दी जा सकती है।
श्री सिंह ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों की तैनाती में पारदर्शिता लाने के लिए ही यह साफ्टवेयर बनवाया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा एक पोर्टल on line posting system-village development officer तैयार किया गया है जो ग्राम्य विकास विभाग की विभागीय वेबसाइट www.rd.up.nic.in पर उपलब्ध है। ग्राम्य विकास आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में 8286 ग्राम विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। चयनित 2942 ग्राम विकास अधिकारियों को लेकर प्रदेश में 7106 पद ग्राम विकास अधिकारी के भर जायेंगे। उन्होंने बताया कि अभी 1126 पद रिक्त हैं जिसमें 998 का अधियाचन उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है तथा 363 ग्राम विकास अधिकारी का अधियाचन आयोग को शीघ्र ही भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों के नियुक्ति से ग्राम्य विकास की योजनाओं से ग्रामीणजनों को लाभान्वित करने में तेजी आयेगी। उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय प्रदेश का पहला विभाग है जहां नियुक्ति पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज कर दिया गया है।