लखनऊ। राज्य सरकार ने सोमवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 34833.244 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में दोपहर 12.20 बजे यह रस्म वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने निभायी तो विधान परिषद में नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिये जहां किसानों के लिए खजाना खोला है, वहीं प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर भी फोकस किया है। आलोचना का सबब बन रही छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी रकम आवंटित की गई है तो विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के जरिये कराये जाने वाले कार्यों के लिए भी सरकार ने बटुआ खोला है।
अनुपूरक बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा हुई है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को संजोने के लिए पांच परियोजनाओं का एलान किया गया है। वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर कायम रहते हुए योगी सरकार ने सार्वजनिक रामलीला मैदानों की चहारदीवारी निर्माण के लिए बजट में 1000 रुपये का टोकन प्रावधान ही सही, किया है। लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर (सेफ सिटी) बनाने की दिशा में 30 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।
किसानों पर मेहरबानी
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने किसानों को साधने की कोशिश की है। किसानों के घाव पर मरहम लगाने के लिए उनके बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 5535 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के 500 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। वहीं फसली ऋण मोचन योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण पर जोर
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर जोर देते हुए इसके लिए 5500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों व ग्राम सभाओं की क्षमता वृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
विधायक करा सकेंगे सड़क निर्माण
सड़कों के लिए भी इंतजाम किया गया है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़कों का निर्माण करा सकेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
ऊर्जा क्षेत्र पर कृपा
इसके लिए 7864.3 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इसमें से 50 करोड़ रुपये 33/11 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्रों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना के लिए दिये गए हैं। वहीं समन्वित विद्युत विकास योजना के लिए 41.63 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा वचनबद्ध खर्चों से निपटने के लिए दिया गया है।
डिफेंस कॉरीडोर और जेवर एयरपोर्ट को तवज्जो
निवेश के लिए माहौल बनाने में जुटी योगी सरकार ने डिफेंस कॉरीडोर और ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी तवज्जो दी है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए घोषित डिफेंस कॉरीडोर को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं जेवर एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की रकम का इंतजाम किया गया है।
शिक्षकों को भी साधा
सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व समतुल्य संवर्ग को सातवां वेतनमान देने के लिए 921.5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाएं देने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खुलेंगे नए राजकीय इंटर कॉलेज व महाविद्यालय
प्रदेश में 44 नए राजकीय इंटर कॉलेज और 42 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 25-25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों 44 तहसीलों में राजकीय इंटर कॉलेज और 42 विधानसभा क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण की घोषणा की थी।
कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस के जरिये ब्रांडिंग
सरकार उप्र की देश-विदेश में ब्रांडिंग करना चाहती है और इसके लिए अगले साल इलाहाबाद में होने वाला कुंभ मेला और 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाला 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मुफीद अवसर होंगे। इन दोनों आयोजनों को भव्य रूप देने के लिए बजट में मोटी रकम का इंतजाम किया गया है। कुंभ के लिए बजट में 850 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें से 50 करोड़ रुपये कुंभ में पुलिस से जुड़ी व्यवस्था के लिए आवंटित किये गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अटल की स्मृति में पांच परियोजनाएं
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को संजोने के लिए पांच परियोजनाओं का एलान किया गया है। इनके लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के लिए नई योजना
अनुपूरक बजट में कुछ नई योजनाओं का एलान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के जरिये शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
प्रमुख विभागों को आवंटन
सेक्टर – आवंटन (करोड़ रुपये)
-पंचायती राज – 8250.81
-ऊर्जा – 7864.31
-गन्ना व चीनी – 5535
-वित्त – 3046.9
-कृषि – 1543.2
-ग्राम्य विकास – 1097.48
-लोक निर्माण – 1001.21
-उच्च शिक्षा – 999.2
-गृह – 957.54
-नगर विकास – 886.75
-महिला एवं बाल कल्याण – 846.28
-नागरिक उड्डयन – 805
-भारी व मध्यम उद्योग – 600
-राजस्व – 301
-पिछड़ा वर्ग – 198.71
-होमगाड्र्स – 198.09