सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में 1138 मदरसों को आर्थिक सहायता देने पर विचार किया गया है. लोकसभा में गणेश सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित केंद्रीय सहायता अनुदान समिति (सीजीआईएसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूआईएम) के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं मदरसों की सहायता की जाएगी, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) कोड अथवा एक पहचान/पंजीकरण कोड है.’’ मंत्री ने कहा, ‘‘इसी के अनुसार 2017-18 में अनुदान जारी करने के लिए उन 1138 मदरसों के नाम पर विचार किया गया, जिनके पास यू-डीआईएसई कोड हैं.’’
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष जनवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में आधुनिकी शिक्षा देने के लिए करीब 40.55 करोड़ रुपये जारी किए थे. रकम में से 30.53 करोड़ रुपये 1506 नये मदरसों के लिए और 10.02 करोड़ रुपये लाट संख्या 672 मदरसों के लिए जारी किए गए.
शासनादेश के मुताबिक, शासन की ओर से मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में लाट संख्या 672 मदरसों के लिए द्वितीय किस्त के रूप में 10.02 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवमुक्त की गई.