झारखंड के मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए नीति बनाने को लेकर दाखिल याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में विधायक नवीन जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल, एकल पीठ ने नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि राज्य में मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कोई नीति नहीं बनी है।
इसकी वजह से आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होगी। इसलिए राज्य सरकार को आवास आवंटन की नीति बनानी होगी। इसी को लेकर विधायक नवीन जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में नवीन जायसवाल ने आवास आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है जबकि उन्हें इस तरह के आवास को खाली करने का सरकार की ओर से आदेश दिया गया है।