मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाने को लेकर सर्वे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लोगों को ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए प्रखंड के लिए पहले से बने संकल्प को संशोधित किया जाएगा।
राज्य में जमीन संबंधित मामले अधिक हैं। ऐसे मामलों के समाधान के लिए ही सरकार खतियान, प्लाॅट का यूनिक कोड बनाने जा रही है। अगले सत्र तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन के मामले पर सदन गरमाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने पहुंचे। पूरा मामला एचईसी को जमीन देने और एचईसी के माध्यम से जमीन बेचने से संबंधित था।
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण, ऊर्जा, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है।