बीते मंगलवार को भैया दूज के कारण स्थगति कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में होगी। आज शाम छह बजे होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग नीति मंजूरी के लिए आने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी कुछ औपचारिकता बाकी रह गई है। प्रदेश के 28 विकास खंडों का सृजन निरस्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने हैं।
कैबिनेट की बैठक में वाराणसी जिले में कैंट थाना क्षेत्र को विभाजित कर लालपुर-पांडेयपुर के नाम से नवीन थाना बनाये जाने के लिए गृह विभाग को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। इसका प्रस्ताव आना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे में वहां पर्यटक पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा की थी। इसकी स्थापना के लिए भी गृह विभाग को निश्शुल्क भूमि या भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आयेगा। उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन, विधेयक 2019 भी आना है। उत्तर प्रदेश नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता के लिए आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर ठेकेदारों के चयन संबंधी प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
पहले यह कैबिनेट मंगलवार को भैया दूज के दिन होने वाली थी, लेकिन ज्यादातर मंत्रियों के बाहर होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निविदा दस्तावेजों को मंजूरी दी जाएगी। जिसके आधार पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जिन कंपनियों ने निविदा डाली हैं, उनमें से सबसे न्यूनतम रेट वाली कंपनियों का इन दोनों एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए चयन किया जाएगा। खास बात है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण से इस क्षेत्र का खासा विकास हो सकेगा। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण से लखनऊ-गोरखपुर के आवागमन में खासी सुविधा मिलेगी।
प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के तहत यूपीनेडा के 500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों के चयन प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की घोषणा को पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए गृह विभाग को थाना भवन निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। वाराणसी जिले में ही कैंट थाना को विभाजित कर लालपुर-पांडेयपुर के नाम से नया थाना बनाए जाने के लिए गृह विभाग को पट्टे की जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उप शमन) संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। जिसके तहत कंपाउंडिंग की अवधि 2015 से बढ़ाकर वर्ष 2016 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति और कुछ कर्मचारियों के भत्तों में कटौती के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।