झारखंड विधानसभा में आज एक बार फिर डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) का मामला उठा। राज्य सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि जिस करार के साथ राज्य में डीवीसी की स्थापना हुई थी, उसके कागजात उपलब्ध नहीं हैं। बिहार सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार से लागातार पत्राचार के बाद भी यह झारखंड सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि कागजात उपलब्ध कराने तथा डीवीसी का मुख्यालय झारखंड लाने के लिए शीघ्र ही तीनों राज्यों के बीच सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा था कि विपक्ष सहयोग करे तो राज्य सरकार डीवीसी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। यह सरकार को हमेशा आंख दिखाता है।