पूरे देश में 5 रुपये सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल, अगर अरुण जेटली का यह फार्मूला सफल हो गया तो…

तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तेल के दामों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती के ऐलान के साथ-साथ इसे 5 रुपये तक कम करने का तरीका बताया है. जेटली ने कहा कि इस कटौती में रेवेन्यू विभाग को 1.50 रुपये और OMC को एक रुपये वहन करना होगा. इस तरह उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर 2.50 रुपये प्रति लीटर की तुरंत राहत मिलेगी.

पिछले साल केन्द्र ने की एक्साइज ड्यूटी में कटौती

जेटली ने कहा कि हम राज्य सरकारों से भी कीमतों को कम करने के लिए कह रहे हैं. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये की कटौती की है, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘राज्यों से कहा जा रहा है कि केन्द्र की 2.50 रुपये की कटौती की तर्ज पर सभी राज्य भी 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती को प्रभावी करें. यह काम राज्यों के लिए आसान है.’ बता दें कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की कटौती की थी.

क्या है जेटली का फॉर्मूला?

वित्त मंत्री अरूण जेटली की बात राज्यों ने मान ली तो तेल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. जेटली के मुताबिक सरकार ने 1.50 रुपये तेल के दाम कम करने का ऐलान किया है. सरकार केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 1.50 रुपये की कटौती करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां भी 1 रुपये घटाएंगी. इसके साथ ही अगर राज्य सरकारें भी जेटली की अनुरोध को मान लेती हैं और तेल के दामों में 2.50 रुपये की कटौती कर देती हैं तो तेल के दाम कुल 5 रुपये तक कम हो जाएंगे.

हालांकि, जेटली के आग्रह के तुरंत बाद गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने वैट में 2.50 रुपये की कटौती की है. जिससे वहां तेल के दामों में 5 रुपये की गिरावट हुई है.

पहले भी सिर्फ बीजेपी राज्यों ने ही कम किया वैट-जेटली

जेटली ने कहा कि पिछले साल जब तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, तब हमने केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी. साथ ही बीजेपी और एनडीए के राज्यों ने दाम कम किए थे. अब सब राज्यों की परीक्षा होगी.

उन्होंने कहा, ‘जिन राज्यों के नेता केवल हमदर्दी जता रहे थे उनकी भी परीक्षा होगी. पिछली बार भी जब वैट कम हुआ था तो केवल बीजेपी और एनडीए के राज्यों ने वैट में कटौती की थी. इस बार भी अगर दूसरे राज्य नहीं करते हैं तो लोग उनसे पूछेंगे.’

हालांकि, हाल ही में कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार ने एक रुपये प्रति लीटर, कर्नाटक सरकार ने दो रुपये प्रति लीटर, आंध्र प्रदेश सरकार ने दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. ये सभी गैर एनडीए राज्य थे. इनके अलावा बीजेपी शासित राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने तेल के दामों में कटौती की थी.